जातिय भेदभाव, वर्तमान अवस्था, कानुनी प्रावधान र सरकारी समावेशी नीति

 धन नै नहुने दलित अथवा आर्थिक रुपले कमजोर अनि विपन्न गरिब दलित भन्दा धन हुने दलित माथी कम विभेद भएको पाईन्छ र छरपष्ट देखिन्छ पनि सामाजिक व्यवहारमा,

यदि उ आर्थिक रुपमा सम्पन्न छ भने उसको समाजमा सहजै स्विकार्यता भएको पाईन्छ ।

नेपालमा बि.सं. २०२० सालमा पहिलोपटक कानुनी रुपमा जातीय विभेदलाई वर्जित गरियो र यो कानुन घोषणा भएको आज गणितिय हिसाब गर्दा ५७ वर्ष पुगिसकेको छ । अर्थात यो समय भनेको एक शताब्दीको आधाभन्दा बढी हो ।
एउटा सानो उदाहरण, मानौ एक व्यात्तिले कुनै घरको छतमा पिलरबाट निस्किएको रड हल्लाईरहेको छ । त्यो रड हल्लाउने काम घरधनीले देख्यो र उसलाई आफ्नो घरको रड त्यसरी चलाएको उचित लागेन र उसलाई अबदेखी रड हल्लाईस भने तलाई कारबाही गर्छु भन्यो भने, त्यो हल्लिरहेको रड झ्याप्पै रोकिईहाल्ने भने हैन, त्यो रड आफ्नो ठाउँमा आएर नहल्लिइकन रोकिन केही समय पक्कै लाग्छ । हो त्यस्तै हो, समाजमा हुने विभेद अनि विषङ्गती को अन्त्य हुनु पनि । यस्ता घटनाहरु घोषणा पश्चात् नै अन्त्य हुन्छन भन्ने छैन, यसले बिस्तारै सहज समाधान तर्फ आफै उन्मुख हुन्छ, समय सङ्ग सङ्गै ।।

त्यसैले पहिलेभन्दा यो निकै हदसम्म निर्मुल भैइसकेको छ । संविधानले पनि यस्ता वर्गको समान सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न समाबेशिताको सिद्धान्त अगालेर यस्ता वर्गमा निकै ठूलो राहत दिएको छ । यसरी नेपालको संविधानले यस्ता वर्गको लागि सकरात्मक विभेदको नीति लिएको देखिन्छ । यस्तो सकरात्मक विभेद भनेको केही समयका लागि कायम रहने र सबै वर्ग अवस्थामा भएपछी बिस्तारै हट्नेछ ।

त्यसैले आशा गरौ, नेपालमा जातिय भेदभाव छिट्टै निर्मुल हुनेछ ।



https://bhandariccr.wordpress.com/2020/06/02/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%ad%e0%a5%87%e0%a4%a6%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a4%b8/

Post a Comment

Previous Post Next Post